उत्तराखण्ड सरकार को अति शीघ्र उत्तराखंड में लोकायुक्त कठोर ब्यवस्था लागू करना चाहिए। सत्ता के उच्च केंद्रों से भ्रष्टाचार का विष चारों तरफ फ़ैल रहा है।
यदि उत्तराखण्ड को भीषण भ्रष्टाचार से बचाना है तो मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक लोकायुक्त के अधीन होना चाहिए ताकि इन पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकायुक्त निष्पक्षता से कर सके।
यदि मुख्य मन्त्री व मुख्य सचिव का कार्यालय भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निचले स्तर के कार्यालय व नेता काफी सुधर जाएंगे।
